कमर्शियल खदानों में से भी मिलेगी 5.50 रुपए प्रति घन फुट रेत - गुरमीत सिंह मीत हेयर

कमर्शियल खदानों में से भी मिलेगी 5.50 रुपए प्रति घन फुट रेत - गुरमीत सिंह मीत हेयर

Commercial Mines

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जुलाई महीने तक 250 खदानें चालू करना पंजाब सरकार का लक्ष्य - खनन मंत्री

रेत की चोर बाजारी और कालाबाजारी को रोकने के लिए राज्य को 7 ब्लाकों  से तोड़ कर 100 ब्लाकों में बांटा

गाँव सेखा कलाँ में 13.50 करोड़ रुपए की लागत के साथ सिवीआं रजबाहा पक्का करने का नींव पत्थर रखा

बाघा रजबाहा का काम अगले साल चालू करने और बाघापुराना में नया सुविधा केंद्र खोलने का ऐलान

चंडीगढ़/बाघापुराना (मोगा), 4 मार्चः Commercial Mines: स. गुरमीत सिंह मीत हेयर, कैबिनेट मंत्री शासन सुधार(Cabinet Minister Governance Reforms), जल स्रोत, खनन और भू-विज्ञान, विज्ञान प्रौद्यौगिकी और वातावरण, खेल और युवा सेवाएं विभाग, पंजाब सरकार ने ऐलान किया है कि जल्द ही राज्य की 100 कमर्शियल खदानों(commercial mines) में से भी 5.50 रुपए प्रति घन फुट रेत मिलने लगेगा। मार्च के दौरान सभी खदानों के टैंडर नये सिरे से किये जा रहे हैं। वह आज गाँव सेखा कलाँ में 13.50 करोड़ रुपए की लागत के साथ सिवीआं रजबाहा पक्का करने का नींव पत्थर रखने से पहले लोगों के भारी इक्ट्ठ को संबोधन कर रहे थे। 

उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार का लक्ष्य है कि इसी साल जुलाई महीने तक 250 खदानें चालू कर दीं जाएँ, जिनमें 100 खदानें कमर्शियल(commercial mines) और 150 खदानें सार्वजनिक वर्ग से सम्बन्धित होंगी। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल राज्य भर में 16 सरकारी खदानें चालू कर दीं हैं। मार्च महीने तक 32 और खदानें चालू हो जाएंगी। उन्होंने कि रेत की चोर बाजारी और कालाबाजारी को रोकने के लिए पंजाब सरकार ने राज्य को 7 ब्लाकों में से तोड़ कर 100 ब्लाकों में बाँट दिया है।
 
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की कृषि को प्रफुलित करना और हरेक खेत तक पानी पहुंचाना प्रमुख प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य भर में 500 करोड़ रुपए के साथ लाइनिंग का काम किया जा रहा है। पहले इस काम के लिए 10 प्रतिशत किसान को डालना पड़ता था परन्तु अब यह सारा 100 प्रतिशत खर्चा सरकार देगी। उन्होंने ऐलान किया कि बाघा रजबाहा का काम भी अगले साल चल पड़ेगा। इसके इलावा उन्होंने बाघापुराना में नया सुविधा केंद्र खोलने का भी ऐलान किया।
 
उन्होंने कहा कि नयी खेती नीति के लिए किसानों के साथ सलाह की जा रही है। यह नीति एसी कमरों में बैठ कर नहीं बनाई जा रही। मूँग पर एमएसपी दी जा रही है। सीधी बुवाई के लिए 1500 प्रति एकड़ दिया जा रहा है जिससे खेती विभिन्नता लाई जा सके। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आम लोगों में से निकल कर आई है। उन्होंने किसानों से अपील की कि पानी का संयमता से प्रयोग किया जाये। 

इससे पहले संबोधन करते हुये विधायक स. अमृतपाल सिंह सुखानन्द ने पंजाब सरकार और कैबिनेट मंत्री का धन्यवाद किया। उन्होंने बताया कि यह लोगों की काफी देर की माँग थी, जोकि आज पूरी हो गई है। इस काम के लिए उन्होंने पहले दिन से ही काम शुरू कर दिया था। जिसका इलाके के 18 गाँवों को सीधा लाभ होगा और 21 हज़ार एकड़ क्षेत्रफल को पानी की सुविधा मिलेगी जो कि पहले 14 हज़ार को मिलती थी। 

डाक्टर अमनदीप कौर अरोड़ा विधायका मोगा, दीपक अरोड़ा चेयरमैन नगर सुधार ट्रस्ट मोगा, स. हरमनदीप सिंह बराड़ चेयरमैन ज़िला योजना बोर्ड और अन्यों ने भी संबोधन किया। इस मौके पर स. दविन्दरजीत सिंह लाडी ढोंस विधायक धर्मकोट, एसडीएम स. राम सिंह, श्री शम्मी कुमार मुख्य इंजीनियर

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